ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ 72 ਸਾਲਾ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ” ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ‘ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 9 ਮਈ, 2023 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਨ ਨੇ 9 ਮਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ (ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ)।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ।
ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।