*ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ DCs ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NH-205K ਦੇ ਸਪੁਰ ਤੋਂ ਖਰੜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੋਝ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਡੇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਨੀਲਕੰਠ ਐਸ ਅਵਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਐਮਓਆਰਟੀ ਐਂਡ ਐਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਕੇਜ-1 ਦੇ ਤਹਿਤ, 37.70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 18.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 70% ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਕੇਜ-2 ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਕੇਜ-3 ਤਹਿਤ 36.26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਕੇਜ-3 ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ NHAI ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
———-