ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SC, BC ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC) ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।