ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਜੁਲਾਈ, 2023 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਅਜੋਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ) ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ, ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।