ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ &lpar;ਈ&period;ਡੀ&period;&rpar; ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਟੀਸੀਐਲ ਨੇ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 3&period;12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ &&num;8216&semi;ਆਪ&&num;8217&semi; ਆਗੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ &&num;8216&semi;ਤੇ&comma; ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ&comma; 2018 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਟੀਸੀਐਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ&comma; ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ&comma; ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੀਮੋ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ&comma; ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ&comma; ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ &&num;8216&semi;ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ &&num;8216&semi;ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਰਾਏ&sol;ਤੱਥ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;