ਵਪਾਰਕ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਮਿਲੇਗੀ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਰੇਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 100 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ 7 ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਵੀਅਨ ਰਜਬਾਹਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 13&period;50 ਕਰੋੜ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ&sol;ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ &lpar;ਮੋਗਾ&rpar; &colon; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ&comma; ਜਲ ਸਰੋਤ&comma; ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ&comma; ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ&comma; ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ&period; ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 100 ਵਪਾਰਕ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ 5&period;50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 13&period;50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵੀਆਂ ਰਜਬਾਹਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੀਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 250 ਖੱਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਖੱਡਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ 150 ਖੱਡਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਤੱਕ 32 ਹੋਰ ਖੱਡਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 7 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ &&num;8216&semi;ਚ ਗਰਜਿਆ ਵਕੀਲ&comma; ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ&comma; ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ&quest; ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ&comma; ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਘਾ ਰਜਬਾਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ &&num;8216&semi;ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ &&num;8216&semi;ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ&comma; ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ &&num;8216&semi;ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਧਰਨਾ&comma; ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ&excl; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਤਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ&comma; ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 18 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਡਾ&colon; ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਗਾ&comma; ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਮੋਗਾ&comma; ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ &vert; ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਂਸ ਵਿਧਾਇਕ ਧਰਮਕੋਟ&comma; ਐਸ&period;ਡੀ&period;ਐਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ&comma; ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਮੀ ਕੁਮਾਰ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ&sol;ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;