ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੋਟੋ&colon; ਮਨੋਜ ਮਹਾਜਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ&comma; ਜਲੰਧਰ&comma; ਪਟਿਆਲਾ&comma; ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ&comma; ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਝੂਲੇ ਅਤੇ ਬੈਂਚ&comma; ਦਰੱਖਤ&comma; ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਨ &vert; ਪਾਰਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ-ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ&comma; ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ &&num;8216&semi;ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ&comma; ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ&comma; ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ&sol;ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;