ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।