ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ –

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<div>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ&comma; 18 ਨਵੰਬਰ<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਬਹਾਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ &OpenCurlyQuote;ਸ਼ੌਕ’ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬੇਰੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਣਇੱਛਤ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ&comma; ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•à¨¾à¨‚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁੱਲ &lpar;ਐਸ&period;ਏ&period;ਪੀ&period;&rpar; ਵਜੋਂ 380 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ &&num;8216&semi;ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ &lpar;ਡੀਐਸਆਰ&rpar; ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29335 ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ&comma; ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 24&period;35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ &lpar;1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ&rpar; ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ &&num;8216&semi;ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50&comma;000 ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1&period;25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 624 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 326 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;&NewLine;