ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੋਇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ –

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<div>&NewLine;<p>ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ<&sol;p>&NewLine;<p>ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 25&percnt; ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ<&sol;p>&NewLine;<p>ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ<&sol;p>&NewLine;<p>ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ<&sol;p>&NewLine;<p>ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ&comma; 10 ਅਪ੍ਰੈਲ<&sol;p>&NewLine;<p>ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ &lpar;ਜੀਓਆਈ&rpar; ਨੂੰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ&comma; ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ&comma; ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮਕ&sol;ਕਾਲੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਾਬ&comma; ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨੇ&comma; ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ&comma; ਚਮਕ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ&comma; ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 75&percnt; ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15&comma;000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ 6600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ&comma; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ&comma; ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 40-50&percnt; ਕਣਕ ਅਤੇ 30-35&percnt; ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ&comma; ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ&comma; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ &&num;8220&semi;ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ&&num;8221&semi; ਕਮਾਉਣਾ&period; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ &&num;8216&semi;ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ&colon; ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਗੇ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ<&sol;p>&NewLine;<p>ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ&comma; ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ&sol;ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;&NewLine;