ਮੀਟ ਹੇਅਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਲੋਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਤੀ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4&comma;38&comma;058 ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ&sol;ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ&sol;ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਖਲੇ&comma; ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ&comma; ਵਜ਼ੀਫੇ&comma; ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ&comma; ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ&comma; ਭਰਤੀ&comma; ਐਨ&period;ਓ&period;ਸੀ&period; ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ&comma; ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ&sol;ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;