ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ; 99.93 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ&comma; 22 ਦਸੰਬਰ &colon; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 34&period;26 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ&comma; 99&period;93 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ &lpar;34&period;24 ਲੱਖ&rpar; ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ 125 ਢਾਣੀਆਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਸਪਲਾਈ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ&comma; ਇਸ ਲਈ ਸ&period; ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ&comma; ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ 2024 ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ &&num;8216&semi;ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਿਵਸ&&num;8217&semi; ਮੌਕੇ &&num;8216&semi;ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ&&num;8217&semi; ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ&comma; ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1050 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ&sol;ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;