ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੋਦੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਇਰਾਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 15,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂਕੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐਚ.ਐਚ.ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।