ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ: ਸਰਕਾਰੀਆ

&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list"><li>ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ<&sol;li><&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ&comma; 12 ਨਵੰਬਰ&colon;<br &sol;>ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ&sol;ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 08-09-1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ&sol;ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਨ&period;ਓ&period;ਸੀ&period; ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।<br &sol;>ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਐਨ&period;ਓ&period;ਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">ਹਾਲਾਂਕਿ&comma; 09-09-1995 ਤੋਂ 19-03-2018 ਵਿਚਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ&sol;ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ &lpar;ਸੇਲ ਡੀਡ&sol;ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ&sol;ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼&rpar;&comma; ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਨ&period;ਓ&period;ਸੀ&period; ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਨ&period;ਓ&period;ਸੀ&period; ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ <code>ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ<&sol;code>ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ&sol;ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ&sol;ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।<&sol;h2>&NewLine;