ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਢਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆ : ਮਾਨ ⋆ D5 News

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਸੰਗਰੂਰ&comma; 18 ਨਵੰਬਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ&comma; ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ&comma; ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸਟੈਪਸ ਹਨ&comma; ਉਹ ਲੋੜੀਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਵਾਏ । ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆ ਪਰਾਲੀਆ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਖਾਮੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਐਕਸਨ ਲਵੇਗੀ&comma; ਤਾਂ ਸਭ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਨਜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਰਾਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ।”<&sol;p>&NewLine;<p>ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ&period; ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ&period;ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ &lpar;ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ&rpar; ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ&period; ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪਰਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ&comma; ਪੰਜਾਬ&comma; ਯੂਪੀ&comma; ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰੇਗੀ&comma; ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅੰਨ ਲੋੜੀਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਹਨ&comma; ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋ ਤੱਕ ਲੋੜੀਦੇ ਬੇਲਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਕਰਵਾਉਦੀ ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ&comma; ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਹਰਗਿਜ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ।<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;Post DisclaimerOpinion&sol;facts in this article are author&bsol;&&num;8217&semi;s own and geopunjab&period;com does not assume any responsibility or liability for the same&period;If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;