ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।