ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ

<p> <br &sol;>&NewLine;<br &sol;>&NewLine; &Tab; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 2023-24 ਲਈ 17&period;072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ&colon; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ &lpar;ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10 ਮਾਰਚ&rpar; ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 17&period;072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ&comma; ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ &&num;8216&semi;ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰਾਂ&&num;8217&semi; ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੁਵਾ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ&comma; ਸਰਕਾਰ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2&comma;000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੀਡ ਮਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ&comma; ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 1&comma;425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ&comma; ਜਦਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ&comma; ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ&&num;8230&semi; &&num;8211&semi; ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1&comma;015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ। &&num;8211&semi; ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀ&period;ਆਰ&period; ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਬੈਚਾਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। &&num;8211&semi; ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 880 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 81 ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। &&num;8211&semi; ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ&comma; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। &&num;8211&semi; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼। ਦਾ ਅੰਤ<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;