ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼; SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ &lpar;ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਨ&rpar; &colon; ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ &lpar;ਐਨ&period;ਸੀ&period;ਐਸ&period;ਸੀ&period;&rpar; ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ NCSC ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ &&num;8216&semi;ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ&comma; ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ&comma; ਮੰਨੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ&excl; ਡੀ5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ&comma; &OpenCurlyDoubleQuote;ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ&comma; ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ&comma; ਨੇ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਐਸ&period;ਸੀ&period; ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ&comma; ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 252 ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ&comma; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25&percnt; ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰਜ਼ੀ ਐਸ&period;ਸੀ&period; ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ&comma; ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ&comma; ਵਿਵਾਦਾਂ &&num;8216&semi;ਚ ਘਿਰੇ &&num;8216&semi;ਆਪ&&num;8217&semi; ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ &vert; D5 Channel Punjabi ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ &lpar;ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ&rpar; ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ &lpar;ਸਮਾਜਿਕ&comma; ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ&rpar; ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। &period; ਦੋਸ਼&sol;ਕੇਸ &&num;8216&semi;ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਰਾਏ&sol;ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;