ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਅਰਥ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।