ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਰੋਕੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ &&num;8216&semi;ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ &&num;8216&semi;ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;