ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਊਜ਼ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 10 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

<div class&equals;"body-content post-content-wrap">&NewLine;<p>ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਊਜ਼ &colon; ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 10 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1&period;58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8211&semi; ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਚਨਬੱਧ &&num;8211&semi; ਡਾ&colon; ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8211&semi; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ&comma; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਪਟਿਆਲਾ&comma; 6 ਮਈ&colon;<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਪ੍ਰੇਰਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਸੀ&period;ਐਲ&period;ਯੂ&period;&sol;ਈ&period;ਡੀ&period;ਸੀ&period; ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ&period; ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ&comma; ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ&sol;ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਡਾ&colon; ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਡਾ&colon; ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ &&num;8216&semi;ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ https&colon;&sol;&sol;pbindustries&period;gov&period;in&sol;static&sol; ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕੋ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀ&period;ਐਮ ਡੀ&period;ਆਈ&period;ਸੀ ਅਰਸ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ&comma; ਡੀ&period;ਆਰ&period;ਓ&period; ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ&comma; ਡੀਟੀਪੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ&comma; ਏਐਲਸੀ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ&comma; ਈਟੀਓ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ&comma; ਐਲਡੀਐਮ ਸੰਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ&comma; ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&ast;&ast;&ast;&ast;&ast;<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ- ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ&colon; ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 10 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1&period;58 ਕਰੋੜ<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8211&semi; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ &&num;8211&semi; ਡਾ&period; ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8211&semi; ਕਿਹਾ&comma; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਪਟਿਆਲਾ&comma; 6 ਮਈ&colon;<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਪ੍ਰੇਰਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ&period; ਫੀਸਾਂ&comma; ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ&comma; ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ&sol;<&sol;p>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;