ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ &lpar;94178-01988&rpar; ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਦਾਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। &colon; ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ &&num;8216&semi;ਤੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ &&num;8216&semi;ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ &&num;8216&semi;ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ&comma; ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ&comma; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ&comma; ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ &&num;8221&semi;ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ&&num;8221&semi;। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 13000 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਐਮ&period;ਆਰ&period;ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ &&num;8216&semi;ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ &lpar;ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ&rpar; ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 782 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ&comma; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਹੈ&colon; &lpar;ਯੂ&period;ਪੀ&period;-137&comma; ਪੰਜਾਬ-127&comma; ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-108&comma; ਕਰਨਾਟਕ-104 ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ-60&rpar;। ਜੂਨ 2013 ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ &OpenCurlyQuote;ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ&comma; ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ&comma; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ&comma; ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 121 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ&comma; ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ &OpenCurlyQuote;ਯੋਗਦਾਨ’ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਰਗਾ ਹਾਦਸਾ ਫਿਰ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ&sol;ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;