Site icon Geo Punjab

ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ


ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਟਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ 9 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਓਐਸਡੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੰਗਸਰਾਏ, ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਸ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ ਸ.ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ, ਐਸ.ਪੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਪੀਕਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Exit mobile version