ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ ਉਲਝ ਗਏ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ &lpar;94178-01988&rpar; ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ&colon; ਜੂਨ&comma; 1975 ਵਿੱਚ&comma; ਯੂਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ&comma; ਇਸ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ &&num;8216&semi;ਐਮਰਜੈਂਸੀ&&num;8217&semi; ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਮਾਰਚ 1971 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ &&num;8216&semi;ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ &OpenCurlyQuote;ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ &&num;8216&semi;ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ&&num;8217&semi; ਬਨਾਮ &&num;8216&semi;ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ&&num;8217&semi; ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ&period;ਬੀ&period;ਆਰ&period;ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ&comma; ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ &&num;8216&semi;ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ&&num;8217&semi; ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 &&num;8216&semi;ਚ &&num;8216&semi;ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ&&num;8217&semi; ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ &&num;8216&semi;ਤੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ &OpenCurlyQuote;ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ &OpenCurlyQuote;ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। &period; ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ&comma; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ &&num;8216&semi;ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ&comma; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ&comma; ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ&comma; &&num;8220&semi;ਹੁਣ ਜੱਜ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।&&num;8221&semi; ਇਸ &&num;8216&semi;ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ&period;ਐੱਲ&period;ਦੱਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ&comma; &&num;8216&semi;ਜੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ&comma; ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ&comma; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ&comma; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ&comma; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜੈੱਟ&comma; ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ &&num;8216&semi;ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ &&num;8216&semi;ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ &&num;8216&semi;ਚ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ 1631 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ&comma; ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ&colon; ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ&comma; ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ&comma; ਆਖੋ ਹੁਣ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ&comma; ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ&quest; ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ&comma; ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ&sol;ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;