ਛੇਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ‘ਖੂਨ’, ਜੀਰੇ ‘ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਬੰਬ ⋆ D5 News

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ &lpar;94178-01988&rpar; ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ &&num;8216&semi;ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ&&num;8217&semi; ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਕਸਬਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਐੱਸ&period; ਹੁਣ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ &ZeroWidthSpace;&ZeroWidthSpace;ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ&comma; ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਸੂਰਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 650 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ &OpenCurlyQuote;ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ&comma; ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ&comma; ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। &&num;8211&semi; ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ&period; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ &&num;8216&semi;ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ &&num;8216&semi;ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ&comma; ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੋ&colon; ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਵਿਚ ਮੋਗੇ ਵਿਚ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ&colon; ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗੂਰ ਵਿੱਚ 997 ਪਿੰਡਾਂ ਭਾਵ ਚਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਾਟਾ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ &OpenCurlyQuote;ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ&comma; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ &&num;8216&semi;ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰੂਰ &&num;8216&semi;ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ &&num;8216&semi;ਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੋੜ ਕੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। 1930 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਇੱਥੇ &OpenCurlyQuote;ਜ਼ੀਰਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ &&num;8216&semi;ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ&&num;8217&semi; ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ &&num;8216&semi;ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਾਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ &OpenCurlyQuote;ਖੂਨ’ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਹਮੀਰੇ &&num;8216&semi;ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ &&num;8216&semi;ਖੂਨ&&num;8217&semi; ਵਾਂਗ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ&comma; ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ&comma; ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ&comma; ਰਾਜਪੁਰਾ&comma; ਜਲੰਧਰ&comma; ਖੰਨਾ&comma; ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ&sol;ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;