ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਰੋਪੜ &OpenCurlyQuote;ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ &OpenCurlyQuote;ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ &OpenCurlyQuote;ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ &OpenCurlyQuote;ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ &OpenCurlyQuote;ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਮਦੀਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।<br &sol;>&NewLine;ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ &OpenCurlyQuote;ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ&comma; ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ&comma; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ &OpenCurlyQuote;ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।<br &sol;>&NewLine;ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਐਸ&period;ਐਚ&period;ਓ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ &OpenCurlyQuote;ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।<br &sol;>&NewLine;ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ&comma; ਨੰਗਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ&comma; ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ &OpenCurlyQuote;ਚ 15&comma;000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ &OpenCurlyQuote;ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਕੀਲ ਤੋਂ 50&comma;000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।<br &sol;>&NewLine;ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ &OpenCurlyQuote;ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ&comma; ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ&comma; ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ &OpenCurlyQuote;ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ &OpenCurlyQuote;ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ &OpenCurlyQuote;ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ &OpenCurlyQuote;ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;Post DisclaimerOpinion&sol;facts in this article are author&bsol;&&num;8217&semi;s own and geopunjab&period;com does not assume any responsibility or liability for the same&period;If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;