ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਮਨਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ (ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ)। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨਪੀਏ-ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੇਟਸ) ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2004 ਤੋਂ 2019: ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁੱਲ 75 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 6 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ NPA ਦਾ ਸਿਰਫ 12.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ: ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰੇਗੀ; ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5215 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਕਰੀਬ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਸਟਬਲ) ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਏ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ; 2002 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਟਨ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1985 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ , ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਨੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਲਮੀ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਆਦਿ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਰਾਏ/ਤੱਥ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਹਨ। s own and geopunjab.com ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।