ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

&NewLine;<p>ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੈਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ&comma; 13 ਨਵੰਬਰ&colon;<br &sol;>ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ &lpar;ਡੀਏਪੀ&rpar; ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹਾੜੀ 2021-22 ਲਈ ਕੁੱਲ 5&period;50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ &lpar;ਐਲਐਮਟੀ&rpar; ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1&period;51 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ&period;ਏ&period;ਪੀ&period;ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ-2021 ਦੌਰਾਨ 2&period;75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1&period;97 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ 1&period;51 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 1&period;24 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2&period;50 ਐਲਐਮਟੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ-2021 ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ&comma; ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ-2021 ਦੀ ਮੰਗ 3&period;74 ਐਲਐਮਟੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-2021 ਵਿੱਚ 3&period;74 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 0&period;68 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ-2021 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ&period;ਏ&period;ਪੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਟੈਗਿੰਗ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਡੀਲਰਾਂ&sol;ਪੀਏਸੀਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।<&sol;p>&NewLine;