ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178701988) ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਰਾਜਾਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 75 ਘੰਟੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। . ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। SKM ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਦਹਿਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ, ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਨਿਗਰਾਨੀ’ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਤਕੈਤ ਨੂੰ ‘ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਿਸਾਨ-ਏਕਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੀਰੀ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਪ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ‘ਧਾਰਾ ਦੋ’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ‘ਧਾਰਾ ਦੋ ਏ’ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਧਾਰਾ 4’ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ‘ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ SKM ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ SKM ਯੂਨਿਟ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਫਿਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 75ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ; ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।