ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਨ। ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ। ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਵਿੰਗ ਰਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
