Site icon Geo Punjab

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ?


ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ? ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨੇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ, ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਿੱਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਪਿਆਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ” ਵਿੱਚ ਤੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ-ਪੀਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ. ਉੱਚੇ, ਨੀਵੇਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੱਪ, ਉਦਾਸ, ਉਦਾਸ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ NR ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਖੌਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਦਫਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਥਾਣੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਧੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਵਾਸੀ ਥਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕੁਝ ਸੁਆਰਥੀ ਪੁਲਿਸ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। . ਝੂਠੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ :- (1) ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। (2) ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। (3) ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। (4) ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। (5) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (6) ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ NRI ਦੀ ਪਛਾਣ। ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। (7) ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। (8) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਦਵਾਈ, ਵਪਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (9) ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। (10) ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Exit mobile version