ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਜੇਸੀਬੀ ਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Post DisclaimerOpinion/facts in this article are author\’s own and geopunjab.com does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.