ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ – ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ – ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਮਾਰਚ 2023 – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। , ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 26,797 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਆਪਨ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 567 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 380 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6317 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 6114 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 1,48,693 ਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 5,06,607 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1, 74,468 ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 308 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਬਕਾਰੀ ਕਿਊ.ਆਰ. ‘ਕੋਡ ਲੇਬਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਪ’ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ 147.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ 173.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 17.2 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ‘9160500033’ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 24X7 ‘ਚੈਟਬੋਟ’ ਅਤੇ PPIS 2023 ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਰ ਟਰਮ ਜਾਂ 9000 ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।