ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ –

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<div>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;"><strong>ਕੁੱਲ 153 ਵਿੱਚੋਂ 86 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ&comma; ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;"><strong>ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9115116262 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ&comma; ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;">ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ&comma; 13 ਅਕਤੂਬਰ&colon;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;">ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ&comma; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26300 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ&comma; ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 9200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;"> ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;"> ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ &&num;8216&semi;ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। &period; &period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;"> ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9115116262 &&num;8216&semi;ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;"> ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 9126 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ &&num;8216&semi;ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 3435 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;"> ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ&comma; ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ &&num;8216&semi;ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;&NewLine;