ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਨਐਫਐਸਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।