ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ&colon; ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ &lpar;ਪੀ&period;ਵੀ&period;&rpar; ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ &lpar;ਪੇਡਾ&rpar; ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ &lpar;ਵੀ&period;ਸੀ&period;&rpar; ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। &period; ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। &vert; D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ &vert; ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ &ZeroWidthSpace;&ZeroWidthSpace;ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੀ&period;ਵੀ&period; ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ &&num;8216&semi;ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ&quest; ਪੰਜਾਬ &&num;8216&semi;ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ&excl; ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ &lpar;ਰੇਸਕੋ&rpar; ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ &vert; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ 88 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੋਲਰ ਪੀ&period;ਵੀ&period; ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ&comma; ਜੋ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ &excl; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਏ&period;ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। &period; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ&sol;ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;