ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
16 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Post DisclaimerOpinion/facts in this article are author\’s own and geopunjab.com does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.