ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ&comma; 20 ਜੂਨ&comma; 2023 &&num;8211&semi; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ &lpar;ਸੋਧ&rpar; ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ&comma; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ&comma; ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ&comma; ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ&comma; ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ&comma; ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ&comma; ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ&period;ਸੀ&period; ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ &&num;8216&semi;ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ&comma; ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ&sol;ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;