ਵਿਕਾਊ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ! ⋆ D5 ਨਿਊਜ਼

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਡ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ&comma; ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ&comma; ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ&comma; ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਰਿਨ ਧੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ &&num;8216&semi;ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਡਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 30 ਵਿਧਾਇਕ&comma; ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ&comma; ਜੋ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ&quest; ਅਸਲ ਵਿੱਚ&comma; ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ&comma; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ&comma; ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ&quest; ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ&quest; ਝਾਰਖੰਡ &&num;8216&semi;ਚ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੇ 47 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ&comma; ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ&comma; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ&comma; ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ&comma; ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ&comma; ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ&comma; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ&comma; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ&comma; ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਖੇਡ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ&comma; ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ&comma; ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ&comma; ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ&comma; ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ &&num;8216&semi;ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। &period; ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ&comma; ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ&comma; ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਖੇਡ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ&comma; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਮ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਓਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ। ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸੀ&comma; ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ&comma; ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ&comma; ਪਰ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ&comma; ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ&comma; ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ&comma; ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 4&period;33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 730 ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ 11&period;81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 130 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਕਰ ਦਿੱਤਾ&comma; ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ&comma; ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 19&period;2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ&comma; ਬਿਜਲੀ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ&comma; 27 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 1&period;32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ&comma; ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ&comma; ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ&comma; ਮੁਫ਼ਤ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ&comma; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ&quest; ਇਸ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ&comma; ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ&comma; ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੇਚਣ-ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ&comma; ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ&comma; ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ&comma; ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ। &period; ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ&comma; ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ&quest; ਭਾਰਤ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ&comma; ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ&sol;ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ&comma; ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ&comma; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ&quest; ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ&comma; ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ&comma; &lpar;ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ&rpar; ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ&sol;ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ &&num;8216&semi;ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ&comma; ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ&sol;ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;