ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ&colon; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ&comma; 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ&excl; ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਫਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ&comma; ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ&comma; ਪਾਰਟੀ &&num;8216&semi;ਚ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ &vert; ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ&comma; ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2&period;40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈੱਡ ਤਹਿਤ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ &&num;8216&semi;ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ&comma; ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ &&num;8216&semi;ਚ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ&comma; ਕੈਂਡੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਹਾਈ&comma; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧਮਾਕਾ&excl; ਵਿਭਾਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋਲ ਪੁਲ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਉਤਾਰਿਆ&comma; ਐਲਾਨ&excl; ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ K-2 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਝੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ&comma; ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ&comma; ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ&sol;ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਆਕਾਰ &&num;8216&semi;ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ&colon; ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ&excl; ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ D5 Channel Punjabi ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ&comma; ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ&period;ਸੀ&period; ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ&comma; ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਡੀ 5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ&comma; ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ। ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ&comma; ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ&comma; ਪਰ ਹਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸੀ&period;ਸੀ&period;ਟੀ&period;ਵੀ&period; ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ਨਬ੍ਰਿਜ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CCAY ਕਾਲਜ&colon; ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ&excl; ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਡੀ5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਪਿੜਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਪੀ&period;ਐੱਮ&period;ਐੱਮ&period;ਆਰ&period; ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ। 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ&comma; ਸਾਈਟ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ&comma; ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ&comma; ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ&excl; ਬਾਗੀਆਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ D5 Channel Punjabi ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ &vert; ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ&sol;ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;