ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।