ਮੇਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ST ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab; Bengaluru&colon; Members of various organisations holding a placard take part in a protest against the ongoing ethnic violence in Manipur&comma; in Bengaluru&comma; Friday&comma; July 21&comma; 2023&period; &lpar;PTI Photo&sol;Shailendra Bhojak&rpar;&lpar;PTI07&lowbar;21&lowbar;2023&lowbar;000345B&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ &lpar;ਐਸਟੀ&rpar; ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਲਮੀ ਗਫੁਲਸ਼ੀਲੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ &OpenCurlyQuote;ਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ &ZeroWidthSpace;&ZeroWidthSpace;ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ &OpenCurlyQuote;ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਗਫੁਲਸ਼ੀਲੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ।27 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ&comma; ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ&comma; ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ।<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;Post DisclaimerOpinion&sol;facts in this article are author&bsol;&&num;8217&semi;s own and geopunjab&period;com does not assume any responsibility or liability for the same&period;If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;