ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ https://grcs.punjab.gov.in ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 162 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ/ਡਿਵੈਲਪਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਠੋਕਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।