ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2023 ‘ਅਜੋਕੇ ਮਸੰਦਾਂ’ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2023 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਧਾਰਾ-125 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ-125-ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ) ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ, ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਟਲੇਟ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਚੈਨਲ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ/ਵਪਾਰੀਕਰਨ/ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਥ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।