ਸੂਬੇ ਦੇ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ NPS ਨਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.26 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਹੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ NPS ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (FRDA) ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।