ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।