ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਟੋਲ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 26 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਟੋਲ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ NHAI ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।