ਪਟਿਆਲਾ: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ (ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਿਆਰੀ)
ਪਟਿਆਲਾ (6 ਜਨਵਰੀ) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਸ. ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2005 ਵਿੱਚ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟਰੇਨਰ ਡਾ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਵੋਦਿਆ ਅਧਾਰਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ “ਜੀ ਰਾਮਜੀ” ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 42 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਿ” ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਤੇਲ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇਗੀ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ 42 ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ “ਕੱਟੇ ਕੋ ਸਵਾ ਮਾਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚਾਓ” ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ’ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੰਗਤ ਰਾਏ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ., ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ., ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਝਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ., ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਪੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ., ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਪੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ., ਬਲਜੀਤ ਜਵੰਤਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ. ਗਰੇਵਾਲ, ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਏਪੁਰ, ਵਿਵੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕਰਨ ਕਾਨੂੰ, ਵਿਕਾਸ ਗਿੱਲ, ਵਿੱਕੀ ਵਰਮਾ, ਵਰੁਣ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।