ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਊਜ਼ : ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖਤਮ – ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
– ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ – ਚੀਮਾ
“ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ”
– ਕਿਹਾ, ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋਈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2015 ‘ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਕੋਦਰ, ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ, ਅਮਿਤ ਡਾਬੀ, ਕਰਨਲ ਜੇ.ਵੀ., ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।