ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, PWD 55 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇਗਾ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਦਿੱਲੀ&comma; 16 ਮਈ 2023 &colon; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 55 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 20 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। &period; ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਦੁਰਗਾ ਪੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ &&num;8216&semi;ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 25 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ&period; ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ &&num;8216&semi;ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ&comma; ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ &&num;8216&semi;ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਕੈਚਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ &&num;8216&semi;ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਸੜਕ &&num;8216&semi;ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ&sol;ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab&period;com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;